ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार: संज्ञेय अपराधों में FIR दर्ज करना अनिवार्य

ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार (2014) 2 SCC 1 भारत के आपराधिक कानून का एक ऐतिहासिक फैसला है, जिसे सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने सुनाया था। मुख्य बिंदु: • संज्ञेय अपराध (Cognizable Offence) की सूचना मिलने पर पुलिस के लिए FIR दर्ज करना अनिवार्य (Mandatory) है। • पुलिस FIR दर्ज करने से पहले अपनी मर्जी से जांच करने का बहाना बनाकर शिकायत टाल नहीं सकती। • प्रारंभिक जांच (Preliminary Inquiry) केवल सीमित मामलों (जैसे वैवाहिक विवाद, मेडिकल लापरवाही, भ्रष्टाचार आदि) में ही की जा सकती है, वह भी केवल यह जानने के लिए कि अपराध संज्ञेय है या नहीं। • FIR दर्ज न करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और विभागीय कार्रवाई का प्रावधान है। Tags: #LalitaKumariVsGovtOfUP #LalitaKumariCase #SupremeCourtOfIndia #MandatoryFIR #CriminalLaw #CrPC #IndianJudiciary #LegalAwareness #LawInHindi #PoliceReforms #IndianLaw